ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲਾ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਰੀ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣਵੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਹੈ, 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਮ.ਏ.ਪੀ.) ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ (ਆਲਮੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ) ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਤਕੀਨੀਕੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਵਿਚ) ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ, ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ (ਸਟੋਰਾਂ) 'ਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਉਪਜ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਛੱਟਣ-ਛਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧੀਨਗੀ ਜਾਂ ਸਤਹੀ ਦਮਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਜ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖ਼ਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ (ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਖਾਧ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ) ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਬਰਾਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 'ਇਨਪੁੱਟ' ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀ-ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ/ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ-ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਪਜ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ, ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਮੌਸਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਜ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ (ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ) ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ (ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣ) ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨਿਸਚਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਪਰਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਧਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਚੀਲਾਪਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ।

ਸ਼ੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

-ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ