ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ/ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ

ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੈਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  ਕੋਨਯਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ 17 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 14 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 14 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 6 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਵੈਨ ਵਿਚ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਨ. ਐਸ. ਸੀ. ਐਨ. (ਕੇ.) ਦੇ ਯੁੰਗ ਆਂਗ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿਚ ਇਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਕੋਨਯਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਆਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੈਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ 'ਸੂ ਮੋਟੋ' ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਲੌਂਗਖਾਓ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਜੀਪ ’ਤੇ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਓਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।  ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ  ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਲਮਾਨਾ ਖੇਡ ਸਿਖਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੀ ਗਈ।ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ,ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜਾਦ ਦੇਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।ਕੀ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਹਨ?  ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਤਿਆ  ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ  ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਖੁੱਲ੍ਹ’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼  ਹੈ? ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਸਿਆ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਇਸਾਕ-ਮੁਇਵਾਹ ਗਰੁੱਪ) ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝ ਸਕਦੀ।ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਹੈ।   

  ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਖਿਚੋਤਾਣ 

 ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਮਜਬੂਤ  ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ  ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਐਸ.ਸੀ., ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ  ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ  ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਦਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਨ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਲਵਾਰੂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੀ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਫੜ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰਹੇ । ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ । ਇਸੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫੇਰ ਘਮਸਾਨ ਮਚ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਵੇਖ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ।ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਕਾਗਰਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੰੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ।