ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ  

ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ

ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪਰਤਾਂ ਹਨ; ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਵਾਇਦ, ਬਿਪਰ ਸੰਸਕਾਰ (ਮੰਨੂ ਮਤਿ) ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। 1947 ਈ. ਵਿੱਚ ਫਿਰੰਗੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹਿੰਦੂ ਉਚ ਵਰਗ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਨਸਲੀ, ਸਮਾਜੀ, ਰਾਜਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 1947 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੰਗੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਸਲਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਡਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਿਨੇਮਾ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਪਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਣ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਰਗੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਸਮਾਜੀ, ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਬਣ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਖੌਤੀ ਉਚ ਵਰਣ-ਜਾਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜੋਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਬਿਪਰ-ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿੱਥ ਸਿਰਜਦੀ ਤੇ ਪਰਚਾਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਲਖੀ ਇਸੇ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ ਇਹੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਇੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਵ-ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਹੈ "ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ" ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ "ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦ" ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ "ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ" ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਛੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਪਹਿਲੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਦਿ। ਪੰਜਵੀਂ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਂਝਾਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੱਲੇ।ਬਿਪਰ ਸੰਸਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੰਗੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆਸ ਬੇ-ਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ‘ਬਿਪਰ ਸਾਮਰਾਜ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਪਰ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨੂ-ਮਤਿ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਥ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਂਝੇ ਅਮਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਕ ਸਮੂਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨਜਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੰਬਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਧੰਨਵਾਦ ,

ਸੰਪਾਦਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼