ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਕਰੋੜ ਰੁ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਦਵੇਗਾ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 20 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਐਨ ਬੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਕੌਣ ਦਵੇਗਾ?
ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਬਹਾਅ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ: ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੌਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।