ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਝੁਕਾਅ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਵੇ

4 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿਚ ਟਹਿਲਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ,

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਕ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਿਊਨਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਨਾਲ ਭਿੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਦਰਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਮਾਲਦੀਵ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਬਨਾਮ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਲਦੀਵ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਪੂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 200 'ਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਪੂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਆਈਲੈਂਡ ਹਨ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 2023 'ਚ ਲਗਭਗ 17.5 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਲਦੀਵ ਘੁੰਮਣ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 77 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਧਰੁਵ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 2010 ਤੇ 2015 'ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਏਅਰਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਵੀ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2009 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਮਾਲਦੀਵ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ' ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ। ਪੀ.ਐਨ.ਸੀ. ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੀ 'ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ' ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਇਜ਼ੂ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹੇ। 2008 'ਚ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਇੰਡੀਆ ਫ਼ਸਟ' ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸ਼ੀਦ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਉਪਕਰਨ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ 2012 'ਚ ਮਾਲਦੀਵ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2013 'ਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਤਾਕਤ 'ਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। 2016 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਚੀਨ ਦੀ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੇਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। 2018 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਹੇਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 'ਇੰਡੀਆ ਫ਼ਸਟ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। 1995 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਕ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। 2021 ਤੱਕ ਕਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਖ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪੱਤਰ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ, ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਐਮ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।

'ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ' ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਮ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੜੇ ਹੀ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਇਕ ਟਾਪੂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ 2023 'ਚ ਐਮ.ਡੀ.ਪੀ. ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਪੀ.ਐਨ.ਸੀ. ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਸੀ. ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਇਜ਼ੂ ਨਵੰਬਰ 2023 'ਚ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਮਾਲਦੀਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਜੋ 8 ਤੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਤੋਂ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਇਜ਼ੂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਸਭ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿਤਾਵਨੀ 'ਚ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਬਨਾਮ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਕਾਰਕ ਚੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। 'ਬਾਈਕਾਟ ਮਾਲਦੀਵ' ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ 'ਗੋ ਟੂ ਮਾਲਦੀਵ' ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ