ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦਸਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਹੁਲਵਾਦ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚਿੰਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।