ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਗਲ ਨਾ ਨਿਪਟੀ

 *5 ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ  ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

 *ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ 1260 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1996 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਫਸਲਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇੰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਨਸੀਸੀਐਫ,ਐਨਏਐਫਈਡੀ,ਸੀਸੀਆਈ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ । ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਕੇਅਐਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ 5 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ  ਐਮਐਸਪੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਐਮਐਸਪੀਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਡਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ  ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ,ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੈ,ਨਮੀ ਦੀ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 5 ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗਾ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਬਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 400 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਟਪਾਏ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ੰਭੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਪੱਕੀਆਂ ਠਾਹਰਾਂ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਢਾਬੀਗੁੱਜਰਾਂ ਸਥਿਤ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਠਾਹਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।  ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ  ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ।ਸਟੇਜ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸਨ।