ਫਿਲਮ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਲੂਕ,21 ਕੱਟ ਲਗਾਏ

ਅਖੇ ਸਿਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਭੜਕਾਏਗੀ,ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਫਿਲਮ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਆਧਾਰਿਤ

*ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਜਲੰਧਰ : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ‘ਆਦਿਪੁਰਸ਼’ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਘੱਲੂਘਾਰਾ’ ਵਿੱਚ 21 ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਘੱਲ਼ੂਘਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 21 ਕੱਟ ਲੱਗਾਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਫਿਲਮ ਨੂੰ U/A ਜਾਂ U ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡੂਉਸਰ ਰਾਨੀ ਸਕਰੂਵਾਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਯੂਐਸਵੀਪੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਕੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 21 ਕੱਟ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੋਨੀ ਸਕ੍ਰੂਵਾਲਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆਰਐਸਵੀਪੀ ਮੂਵੀਜ਼ (ਯੂਨੀਲੇਜ਼ਰ ਵੈਂਚਰਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1) (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5ਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 1984-1995 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।

ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫੀਕਰੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਫ਼ਸੀ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।

ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ । ਖਾਲੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਸਨ । ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਖਾਲੜਾ ਸਤੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ, ਆਖਿਰੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਲਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਨ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਗਏ ਡਾਇਲਾਗ ਅਤੇ ਸੀਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।