ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਬਰ : ਮਾਨ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ):-“ਜਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਬਰ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ।”

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋ ਸੈਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ, ਦੂਸਰਾ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾ ਵਿਚ ਰੋੜਨ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀ ਕਿਵੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੇ ? ਜਦੋਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਗਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ । ਫਿਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਤੱਥਾਂ ਤੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੋ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਂਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਜਾਬਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ? 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣ ਦੀ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਪਹਿਲੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਰਾਹੀ ਸੈਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੋਹਣਾ ਲੋੜਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆ ਤੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ, ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸਾਹੀਣ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਥੋ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।