ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਖੁਦ ਬਹਾਲ ਕਰੇ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਨੋ-ਮਨੋ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਠੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਰੋਧਚ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ 'ਇੰਡੀਆ' ਨੇ 14 ਨਾਮੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਂਕਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਬੂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਬੁਲਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੋ ਸੁਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ; ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਹਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਇਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਰਕਿਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਕਿਰੀ ਟਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਚਿੜੇ ਬਾਈਡਨ ਸੰਮੇਲਨ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜੋ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਭਾਵ ਬਾਈਡਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣੋ ਨਹੀਂ ਟਲੇ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੜਕ ਪਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ?

ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਸ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨ.ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਭਾਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਐਂਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਐਂਕਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਡੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡਿਆ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਨੇ ਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਚੈਨਲ ਹਨ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਡੀਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਕੁਝ ਕੁ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਆਏ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅੱਜ 'ਇੰਡੀਆ' ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜੋ 14 ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 14 ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਂਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ 'ਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਭੜਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਭੇਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਗਏ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਡਬਲ ਇੰਜਣ' ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਕਰ ਦਿੱਤੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਜਾਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ, ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਸ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਵਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣ।

ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀਆ