ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 44 ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਥੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਗੋਂ ਪੈਰੋਲ ਤਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਬ-ਦਸਤੂਰ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ?

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਖਦ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹ 14 ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ, ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੋਲਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਾਲ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। 

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ-2015  ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਧਾਰਾ 161 ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 432/433 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲੜਾਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨੱਚ-ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।