ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਵਫਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ (ਫੈਡਰਲਇਜ਼ਮ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਾਲ ਖੇਤਰ (ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਸੰਗਤਰੀ ਖੇਤਰ (ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ) ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।