ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ-ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹੱਲੇ ਤੇਜ

22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਅਯੋਧਿਆ ਅਭੀ ਝਾਕੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀ ਮਥੁਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ” ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਨਾਅਰੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

7 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਯੂਪੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਥਾਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚਲੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸੀਤ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਮਸੀਤ ਹੈ।  

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸੀਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤ ਸਰਵੇਖਣ’ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸੀਤ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਾਣੀ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤ ਸਰਵੇਖਣ’ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ-ਰਸਸ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਇਤਿਹਾਸਕ” ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ-ਮਸੀਤ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਲਾਣੀ-ਫਲਾਣੀ ਮਸੀਤ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਇਸ ਕੁੱਢਰ ਤਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੌਧ ਮੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਵਿਦਵਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡੀ.ਐੱਨ.ਝਾਅ ਨੇ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਬੋਧ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਉੱਪਰ ਅਜੋਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ? ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਬਦਅਕਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ-ਰਸਸ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਸਥਿਤ ਮਸੀਤਾਂ ਢਾਹਕੇ ਓਥੇ ਮੁੜ ਮੰਦਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨੂੰਨ ‘ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1991’ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਜਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨੂੰਨ  ਭਾਜਪਾ-ਰਸਸ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤ ਸਰਵੇਖਣ’ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸੀਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਬਾਬਰੀ ਮਸੀਤ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਾਂਗੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸਸ-ਭਾਜਪਾ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ, ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ,ਈਸਾਈਆਂ ,ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰੜਨ ਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਐਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਲਾਣਾ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਜੇਸੀਬੀ ਨੂੰ ‘ਜਿਹਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੰਚਸੀਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਬੋਧੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 300 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨ।