ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਪਿਛੇ ਸੰਘ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ?

2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਵਾਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਹਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕੋਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੰਘ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਆਰਐਸਐਸ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਪਰ 2024 ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਝੜਪਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮਾਏ ਅਤੇ ਪਰਖੇ ਗਏ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਬਿਰਗੇਡ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫਰਤ ਹਥਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਟਲਰ ਰੌਲ ਮਾਡਲ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਣਾ।ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਣੇ ਕਈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿਰਜੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਬਜਰੰਗ ਬਿਰਗੇਡ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਝੜਪਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈਆਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। 

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀਪਾਂਕਰ ਬਾਸੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 2014 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 786% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡੇ ਮੋਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਐਚਪੀ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਕੋਲ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੰਸਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 25 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29 ਵਿੱਚੋਂ 28 ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 11 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜੇਤੂ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2024 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੁ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ