ਮਾਮਲਾ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਬਕਾ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 3 ਸਾਬਕਾ ਔਰਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਪਟੀ ਐਸ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਐਸ. ਆਈ. ਟੀ. 42 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਜੋ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। 3 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਜਸਟਿਸ ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ, 156 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।