ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ 2024 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2024) ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ,

ਜਿਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਅਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣਾਵੀ ਦੰਗਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ?

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਬਕ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਕ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੜਾਕੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ। ਫਿਰ ਮਈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 'ਵਾਰ ਰੂਮ' ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ 2024 ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਦਲਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਆਮ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਾਨਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਟਨਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਏਕਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ। 'ਆਪ' ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਸਕੇ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਮਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ 42 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ, ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।

ਕੇਰਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਯੂ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. ਗੱਠਜੋੜ ਦੋਵੇਂ ਲੜਨਗੇ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਐਲ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 15 ਅਤੇ ਯੂ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. ਦੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਲ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2024 'ਚ ਉਸ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਯੁਵਜਨ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਰਾਇਥੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ' (ਵਾਈ.ਐਸ. ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ.) ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ.), ਉੱਭਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇਗੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ.), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੂਝੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਟਿਪਰਾਮੋਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਟਿਪਰਾਮੋਥਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਵਿਚ ਭਗਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਟਿਪਰਾਮੋਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਵਿਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਮਾ ਇਕ ਚਤੁਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾਉਣ'ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 65 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 61 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 28 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 25 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਸ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ.ਡੀ. (ਐਸ.) ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 28 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 52 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਕਾਨੂੰਗੋਲੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਯੋਗ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ 70 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 122 ਤੋਂ 132 ਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ 543 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 170 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈ.ਐਸ. ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣਗੇ। 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 114 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 146 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਾ ਇਕ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ 2024 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਖ਼ਰੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਨਿਤਿਨ ਚਕਰਵਰਤੀ