ਆਰਐਸਐਸ 2024 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿਚ 

ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ” - ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਪੱਤਰ 'ਦਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ' ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪਾਦਕੀ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੇਤਕਰ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ 'ਕਰਨਾਟਕ ਰਿਜਲਟਸ:ਅਪਰਾਚੂਨ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ' (ਕਰਨਾਟਕ ਨਤੀਜੇ: ਆਤਮ-ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ) ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਤ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਿੰਡਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।

23 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਾਰਣ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।’ 2024 ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਸੰਘੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸੰਪਦਕੀ ਖਮੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਫਿਕੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਘਾਤਕ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿਤਾ , ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।

ਸੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਸੀ, ਜੋ ‘ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ’ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 'ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਵਹਾਰ' 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 'ਸੈਕੂਲਰ ਸੰਵਿਧਾਨ' ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਵਰਨ ਏਕਤਾ’ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੈਰਟਿਵ ਹੈ। ਪਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ।ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਜਿਸ ਚਿਹਰੇ, ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 'ਕਸ਼ਤਰੀ ਕੁਲ ਭੂਸ਼ਣ' ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਸਮਰਸ ਸਮਾਜ’ ਦਾ ਅਰਥ ਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਰਗੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਅਜਿਹੀ ਜੈਵਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ’।

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਡਾ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੇਖ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਜਿਤਨੀ ਭਾਰੀ ਅਬਾਦੀ, ਉਤਨੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ-ਵਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।ਸੰਘ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਝਧਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈ ? ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰਣ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੌਲਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅੰਡਾਨੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚ 'ਪਦਾਰਥ' ਸੋਚ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਰੇਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 81 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੇ ਮੁਫਤਖੌਰੀ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ, 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਭਲਾਈਵਾਦ ਦਾ ਧੋਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ। ਬਸ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣਾਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ "ਮੋਦੀ ਨਾਮ ਕੇਵਲਮ" ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਜਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ... ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।