ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਏ ਤਣਾਅ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੀਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ 1951 ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਜਬਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿੱਬਤ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ‘ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ’ ਸਰਹੱਦ ‘ਭਾਰਤ-ਚੀਨ’ ਸਰਹੱਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖ਼ੂਬ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।

ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਨ 1962 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ’ਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।

ਸੰਨ 1962 ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਮੁਕਤ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੇਤਰ’ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁਤਰ ਕੇ ਹੜੱਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਜਦ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿਚ ਨਾਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਛੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ 15 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਨਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੀਨ ਦੇ ‘ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਕ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਮਾਅਨੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਹਨ।

ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੌਂਅ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅੱਠ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਲਾਦਿਵੋਸਤੋਕ ਅਤੇ ਖਾਬਾਰਵੋਸਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਢੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚੀਨੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਕਈ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੀਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਵਿਚ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਥ ਵਿਚ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰੂਪੀ ਇਮਦਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ’ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਾੜੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਰਥਾਤ ਪੀਆਈਬੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਓਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਪੱਤਰਕਾਰ’ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਸੂਸ, ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪੀਆਈਬੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਲਈ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੀਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਨੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੇ।

ਵਿਜੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

( ਲੇਖਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਏਸ਼ੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ)।