ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਵੇਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਤਾਰੀਕ ਸੀ 5 ਫਰਵਰੀ 1979 - ਜਦੋਂ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ (ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ) ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਤਕਰੀਬਨ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ।1977 ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਹਿਰ  ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਬਿਲ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫ਼ਿਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ?

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜੋ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1976 ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 1930ਵਿਆਂ ’ਚ ਮਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਤਦ ਕੋਲੋਰੈਡੋ ਦੇ ਕੈਂਪੋ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਟਰੈਕਟਰਕੇਡ’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਬਣੀ ਭੀੜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੋਗੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਾਰਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਸਮਾਨਤਾ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰੋਗੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘਰੋਗੀ ਜਿਣਸਾਂ ਵਰਤ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੱਦ ਪੁੱਛ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ   ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

1979 ਵਿਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਟਰੈਕਟਰਕੇਡ’ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਵਰਲੀ ਐਂਡਰਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋ ਇਕ ਸੁਆਣੀ ਸੀ ਜੋ 1300 ਮੀਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘‘ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਟਰੈਕਟਰਕੇਡਰਾਂ (ਸਵਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ- ਸੰਪਰਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜੋ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਕਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੋ ਲਾਗਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’

ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਦੇਸ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ  ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘‘ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾਈ ਹੋਵੇ।’’ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ: ‘‘ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਦਦਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।’’

ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਸਤੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ (27 ਨਵੰਬਰ 2019) ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ‘They are trying to wipe us off the map’ (ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੋਪ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਆਣ ਪੁੱਜੇ ਹਨ।’’ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਬਕ ਹਨ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਉੱਦਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ