ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ  ਘਟਣ ਲੱਗੀ

ਮਾਰਚ ਦਾ ਅੱਧ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਰੁਕਿਆ। ਕਣੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਮਾਣਦਿਆਂ ਚਾਹ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟਿਆ, ਦੋ ਘੁੱਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਭਰੀਆਂ।

ਸ਼ੈੱਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੂਰ ਤੱਕ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤ, ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਦੋ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਆਈ ਕਣਕ ਉੱਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬੀ ਕਾਮੇ ਕੰਧ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ  ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਹਾਈਵੇਅਜ਼, ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 42.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। 2000 ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2019-20 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 16 ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ 9 ਬ੍ਰਾਊਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 397 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜਿਹੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 6 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਪਾ ਕੇ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰਗ ਲਈ 500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 25000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਲ਼ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਝਟਪਟ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਖੇਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਇੰਝ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸਰਲ ਤੇ ਸੌਖੀ ਖ਼ਪਤ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ‘ਸੌਦਾ’ ਸਭ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ’ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ‘ਸਰਵੋਤਮ’ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੇਤੀਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੋਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕੁੱਲ ਹੋਏ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਸਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਊਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ, ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸੜਕ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਿਲੋ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਏਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ਿਸਤ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਫੇਰ ਖੇਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਦਿਆਂ-ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਛੇ-ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਈਵੇਅ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭੱਤੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਘਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਚਾਨਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਾਂਗ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਲੂਣ ਡੋਲ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੁਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਕਣ-ਕਣ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਚੁਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾੜੇਵਾਲ, ਸੁਨੇਤ, ਜਵੱਦੀ, ਲੋਹਾਰਾ, ਦੁੱਗਰੀ, ਫੁੱਲਾਂਵਾਲ, ਕਾਰਾਬਾਰਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗੁਰੂਨਾਨਕਪੁਰਾ, ਹੈਬੋਵਾਲ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਯਾਦ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਢੋਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਢੋਲੇਵਾਲ ਚੌਂਕ’ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਟਿੱਬਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰ-ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ (2019-20) ਵਿਛਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਖੇਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼, ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰਾਹੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਦਰਨ ਬਾਈਪਾਸ’ ਦੋਰਾਹੇ ਤੋਂ ਲਾਢੂਵਾਲ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 1 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਘਾ ਲੇਖਕ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਦਿ ਸਿੱਖਜ਼’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਾਰਾਂ ਆਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦਸ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਦਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਸ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਛਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਛਾਲ ਅਸਮਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਛਾਲ ਅਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ, ਕਾਮੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ‘ਚਿਪਕੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਆਈਪੀਐਸ

ਸੰਪਰਕ: 98158-00405