ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੁਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਉੱਤੇ "ਦਾ ਹਿੰਦੂ" ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

"ਦਾ ਹਿੰਦੂ" ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ. ਰਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ" ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾ ਨਿਜੀ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ ਐਮਐਮਆਰਸੀਏ ਤਜਵੀਜ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਸੀ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। 

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ