ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੂਆਰਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ - ਮਿਸਲ ਸਤਲੁੱਜ

ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਾਂ ਦਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਾਂ ਦਖਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ 63 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਾਧਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1959 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ 1A ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ / ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਉਕਤ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀਅਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

 ਐਕਟ (ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ 1951 ਜਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2003) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 58 ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ  ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।