ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁਦੇ ਉਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਟੰਕੀ ਖੇਡਣ ਲਗੇ

*ਕਾਂਗਰਸ ,ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਫਿਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸਗੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1935 ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਈ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।