ਮਾਮਲਾ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦਾ; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਬਜਿੱਦ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਹਿਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਆਉੇਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਪਟੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਂਘਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਇਸ ਬਣ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰੋਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।