ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ  ਰਿਹਾਅ

*ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 

*ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ  ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ

 ਚੰਡੀਗੜ੍-ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2018, 23 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ, 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ । ਇਕ ਵਿਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀ ।ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਚੀਫ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੈਮਲਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੈਣੀ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ. ਪੀ. ਐਸ. ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਐਸ. ਧਨੋਆ ਵਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਬਲਿਊ. ਡਬਲਿਊ. ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ.) ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਗਰ ਭਾਟੀਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ  ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ।ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜਾਰੀ ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਏ. ਆਈ. ਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ , ਨਗੇਂਦਰ ਰਾਉ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੀ. ਐਮ., ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਕਾ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ), ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਗਰ ਭਾਟੀਆ ਐਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ-409, 420, 467, 468, 471, 120ਬੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਲੀ ਸਿਸਵਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡਰੀਮ ਮਿਡੋਸ-ਵਨ ਅਤੇ ਡਰੀਮ ਮਿਡੋਸ-ਟੂ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱੁਲ 3 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ 71 ਹਜ਼ਾਰ 825 ਰੁਪਏ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ । ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ।ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖ਼ਰਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਸਬੰਧੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 8 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 287 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕੋਠੀ ਨੰ-3048 ਸੈਕਟਰ-20 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ।ਇਸ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਵਾਸੀ ਫੇਜ਼-3 ਬੀ 1, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਵਾਸੀ ਸੰਨੀ ਇਨਕਲੇਵ ਖਰੜ, ਨਿਮਰਤ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੈਕਟਰ-35 ਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਪੁਰੀ ਵਾਸੀ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।                           ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕਟ ਜਨਰਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟੈਂਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ  ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ  ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਰਹ ਕਰ ਕੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਛੁੱਡਵਾ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ।