ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੂਬੇ ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ 
ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀ ਮੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਵੈਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 4100 ਕਰੋੜ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ 2355 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੱਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 925 ਕਰੋੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਕਮ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 36 ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਈ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 611 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 26,978 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ, 10,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 12,393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਬਹੁਤ ਦੀ ਮਾੜੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 5,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਪੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਗਊ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭਾਰਤ, ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਕ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਰਗੇ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਨਾਹਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮਹਿਜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਥੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ (ਨੌਜਵਾਨ) ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਲ ਆਬਾਦੀ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਊਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੂਰ ਰਸ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵੱਲ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।