ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਬੀਵੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990  ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਹੁਤ ਜੱਚਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਂਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਮੌਰ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸੇ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? 

ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਚੰਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ

ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ