ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਦੁਰਦਸ਼ਾ; ਕਈ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘਪਲਾ

ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਚੈਰਿਟੀ ਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉੱਦਮ-ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।ਉਕਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਥਿਤ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨ-ਇੱਛਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਐੱਨਜੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤਾਰਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਖਮ ਘੜੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਐੱਨਆਰਆਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਸਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਨਾਲੇ ਰੰਨ ਗਈ ਨਾਲੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ'”ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਅਤੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ-ਮੁਕੱਦਮੇ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਇਕ ਖੋਟੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨਗੇ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਫੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਕੈਸ਼ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਦਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ? ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਕਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਦਿਉ। ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਭਾਂਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇ ਥੇਹ ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਉਕਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ 'ਢਾਕ ਕੇ ਤੀਨ ਪਾਤ' ਤੇ 'ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਠਨ-ਠਨ ਗੋਪਾਲ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ-ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹਰ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।