ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 2019 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ

*ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਚ  

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਦਿੱਲੀ-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਅਤੇ ਯੂਨੀਚੈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਸ  ਰਹੀ ਹੈ।ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਅਤੇ ਯੂਨੀਚੈਫ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ (ODF) ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ  ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 1.40 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟੀ ਸੀ। 2015 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 41 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਦੇ  ਟੀਚਿਆਂ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ - ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਮਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ।

2019-20 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (NFHS) ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰ  ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 62, 70 ਅਤੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ  ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।