ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 8 ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ.

 *ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਉਰੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੱਠ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਡੀਯੂ, ਆਰਜੇਡੀ, ਐੱਲਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏਗਾ।ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਫ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 10 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਠ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਸਮਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲ਼ੇਵਾਂ ਹੁਣ ਜੇਡੀਯੂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਪਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਤੈਅ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਗਣਗੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਤਾਊ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਜਿਤਾਊ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2020 ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

- ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏਗਾ।

- ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਟੀਵੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

- ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਸਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਵੇਰਵਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।

   ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ।      ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਨ ਵਧ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੰਨੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ’ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੱਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ 'ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ' ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 321 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਧਾਰਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ, ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਤੇ ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਸਣੇ 76 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 321 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੇਟ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਨਬੇੜੇ ਜਾਣ ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਰਾਇਲਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈ |।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ । ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ।ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਸ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ । ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ।ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਗੇ, ਬਸ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ।ਅੰਤ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢੁਕਵਾੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝੇੇਗਾ ।