ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ

*ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2000-2012 ਦੌਰਾਨ  2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ , 2012-2019 ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ 17 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀ-ਪੋਲ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਆਪਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ-2024 ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 2000-2022 ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਕੇਵਲ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਧੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2000-2012 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2012-2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ; ਮਗਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਮ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 82.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2000 ਵਿੱਚ 54.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 65.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਾਲਗ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। 

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ 1.4 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਾਮੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 'ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ।' 

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ  ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।