ਮਾਮਲਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਧਮਾਕੇ ਦਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤੜਾਂ ਵਾਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮਹਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਆਈਜੀ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਈਜੀ ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਰ੍ਹਾ 2017 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸਆਈਟੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।