ਅਦਾਲਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸਜ਼ਾ

ਅਦਾਲਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸਜ਼ਾ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ' ਦਾ ਲਕਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਡਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਯਾਨੀਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ' ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਝੰਜਟ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਇਕੋਦਮ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 'ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ' ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਅਪਰਾਧੀਆਂ' ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' ਦੀ ਘਟਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੇ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ 'ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ' ਹਰੇਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਏ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਚਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੌਕਾ ਏ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸਮਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 'ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ' ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਡੀਕਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਨਿਸਤ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਉਨਾਓ (ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਸ 'ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ' ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਿਆ ਰੋਹ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਝੱਗ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ?