ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ 75 ਤੋਂ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਲਰ 'ਪਹੁੰਚੀਆਂ

*ਭਾਰਤ ਇਸ ਜੰਗ ਕਰਕੇ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਫਰਵਰੀ, 2022 ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇਲ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਤੇਲ) ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਤੇਲ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ 75 ਤੋਂ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਲਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਸਤ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੁੱਮਮਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜਿਹੜੀ 2022-23 ਦੇ 5 ਮਹੀਨੇ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ), 96.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 2023-24 ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 72.955 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ 26.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰਖਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਹਮਾਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਈਰਾਨ ਜੋ ਇਸ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।