ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ , ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਮਾਣਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਸਥਾ’ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜਾ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 6% ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 65% ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਣਕਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਨਾਲ਼ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਮੈਰਿਓਨ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਗਾਂਬਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਨਾਲ਼ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ’ ਤੱਕ ਨੇ ਚਾਰ ਖੰਘ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਮੇਡਨ ਫਾਰਮਾ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਪਰ ਐਨਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਐਨੀ ਘਟੀਆ ਤੇ ਜਹਿਰਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੂਹਰਲੇ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਮੰਗ ਦਾ 20%, ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ 60% ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 42 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ 2030 ਤੱਕ ਵਧਕੇ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਹੈ।

ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਨਜਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਪਜਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸੱਨਅਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੈਸਟ ਲਾਜਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਥੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ’ਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਕ-ਪਾਊਡਰ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਸਸਤੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਗਾਂਬੀਆ ਤੇ ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਹੀ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨ – ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਕਨੂੰਨ – ਨੂੰ ਸੋਧਦਿਆਂ ਉਹ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ “ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ” ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ 

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦਵਾ ਸੱਨਅਤ ਦਾ ਤੇਂਦੂਆ ਜਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪਰਡਿਊ ਫਾਰਮਾ ਐਲਪੀ (ਪਰਡਿਊ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਓਪੀਓਇਡ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ‘ਓਪੀਓਇਡ’ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿੱਚ ‘ਪੇਨਕਿੱਲਰਸ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਓਪੀਓਇਡ ਦਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ (ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਕਦੀ, ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਆਮ ਢੰਗ ਹਨ)। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲ਼ਿਆ ਕਿ 1997 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 6,70,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ 2002 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 62,00,000 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ 25.5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੋੜ ਲਗ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋੜ ਨੂੰ ‘ਓਪੀਓਇਡ ਮਹਾਮਾਰੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। 1996 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ 4,53,300 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਓਪੀਓਇਡ ਓਵਰਡੋਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮਾਲਕ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।  

ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ?

ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਣਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੰਗੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਹਿਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜਦੂਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੀਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਾਅ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੌਲ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ