ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਹੋਵੇਗਾ

*ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ  ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ 

*ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ-ਰੋਹਿੰਟਨ  ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਖਾਮਖਿਆਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਠਪੁੱਤਲੀ ਹੋਵੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਨ। ਜੂਨ 1949 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਨਾ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ ਨਾਰੀਮਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।’