ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਗਾਵਤ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। 

ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰਹੇ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਰਿਹਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ 42 ਬਾਗੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ 22 ਬਾਗੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪੁਲਸ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਮਰੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। 

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਜਾਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।"

ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਫਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੌਖਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25,000 ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪਰਵਿਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।