ਭਾਰਤ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗਲਿਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰੇ ਤੇ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲੇ

ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂ.ਏ.ਈ., ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਾਰਡਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ। ਇਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਅਤੇ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਸੜਕੀ ਜਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਰਸਤਾ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਛੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤਾ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ।