ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁਕੀ ਏ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੰਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਂ ਕਾਰਜਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਘ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬਲਰਾਜ ਮਧੋਕ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਉਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਧੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿਣ 'ਤੇ ਅਟਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਰੱਜੂਭਈਆ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਸੀਹਤ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਟਲ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਰਮ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਜਾ ਸਬੂਤ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘ ਨੇ ਮਧੋਕ, ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ?

ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਜਰ ਦੀ ਪੂੰਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਜੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚੇ, ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਬੜੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਘ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਘ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018 ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ।

ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਤਰ 'ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ।

ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੰਘ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ-ਨੀਤੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼. ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ।

ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲਈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚੇ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਡੇਢ ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਛੋਟ ਸੰਘ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਘ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸੰਘ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ

ਅਭੈ ਦੂਬੇ

ਲੇਖਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਭਿਲੇਖਾਗਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ।