ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ! 

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਭਾਵਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੈਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ 

15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜਪੀ ਵੀਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੈਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ  ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ।  ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਜ਼ਮਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਵਰਾ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕੈਟ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਮੈਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ: 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।