ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਓਥੇ ਜਾਕੇ ਧਰਨਾ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲੋਕ ਨਾਕੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬੈਠਕਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। 

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ) ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਸ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਰ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ/ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਭਿਵਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਲੂ/ਕਿੰਨੂੰ/ਟਮਾਟਰ ਆਦਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿਵਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਕਣਕ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ 100% ਤੋਂ 200% ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਧਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ/ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਓਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ/ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜੁੜਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। 

ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਗ਼ਲ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਫੋਨ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ ਚਕਾਚੌਂਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਦੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੰਡੀਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਝ ਵਿਚੋਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਚਾਕੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।   

ਸੰਪਾਦਕ