ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ?

ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਦਮ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਦਫ਼ਾ 370 ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇ ਏ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਤ ਆਈ ਜਦ ਇਸ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਮਿਆਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਰੋਹੰਗੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਮਾਇਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖੀ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਜ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ' ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐਸ ਐਸ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮਖੌਟੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕੂਲਰ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।