ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ : ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ   

ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ।

ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਏ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਨ।    

ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ 8 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਜਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ/ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ/ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੋ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। 

ਸਰਕਾਰ ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ/ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ। ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਅਮਲ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ‘ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਉਹ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਵਿਦਰੋਹ’ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂ ‘ਰਾਜੀਵ ਤੁਲੀ’ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ‘ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ’ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਰੈਮਡਿਸਿਵਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ, ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਨ।” ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ,ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਬੋਲਣ/ਲਿਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਆਦਿ ਹਰ ਸੰਭਵ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਦਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜੌਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੰਬਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡਰ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਾਓ ਸੀ, ਪਲ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਮਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ (ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ)ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ। 

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।