ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ!

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੈਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਹੁਣ ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2020 ਵਿਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਮਗਰੋਂ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੋਹੰਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਧਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ Îਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਸਵੈ ਇਛੁੱਕ ਹਨ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ 2010 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬਾਇਓ ਮੀਟਰਿਕ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇਤਾ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੇਸ਼ੱਕ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਲਾਕਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ਼ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਕੋਦਮ ਬਦਲਣਾ ਏਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਬਚਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।