ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਚੋਣ ਜਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਂਕੁੰਭ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 19 ਮਈ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। 23 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਆਗੂ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖਸਲਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਹਿੰਦੂ-ਹਿੰਦੀ ਤਰਜ਼-ਏ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 
ਦਰਅਸਲ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਨ ੧੯੪੭ ਵਿਚ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵਿਊਂਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਨੇ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਛਲਾਵਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲ੍ਹੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਠੱਗੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਕਾਬ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕਵਾਇਦ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸੰਦ ਵਰਤ ਕੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਮਨਚੱਕਰ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਗੂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣਾਵੀ ਜਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਨ ਮਸੋਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ  ਦੋ ਮੁਖ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਣਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਪੈਸਾ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲੀਨ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ  ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੂਕ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਥਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਲੀਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਗੁਰਬਤ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਕੱਢਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਰਬ, 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ' ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੱਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁਣ ਤਕ ਸਹਿ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਵੀ ਖੁੰਢੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਲੰਮੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਨਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।