ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ

  'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚਲਦੇ ਨਜ਼ਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਰਬ:  ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ' ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਡੌਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ "ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਣ" ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ,।" 
 ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਖੌਟੇ ਪਹਿਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।