ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁੱਟਣਗੇ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪੱਤਾ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੱਤਾ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੰਬੇ ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਚਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ?
ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈਐਲਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ।  

ਇਹ ਸੂਬੇ ਇਸੇ ਆਈਐਲਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਬਾਦੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਆਈਯੂਐਮਐਲ, ਡੀਐਮਐਕ, ਆਰਜੇਡੀ, ਸੀਪੀਐਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ +91-90413-95718 'ਤੇ ਸਤਿਸ਼੍ਰੀਅਕਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ।