ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ

ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ-.ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਸਿਖ ਪੰਥ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੱਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।"

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ (ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ) ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮਿੱਥੀ ਗਈ 24 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਕੀਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 54 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ’ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ, ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਕਤ ਛੇ ਧਰਮਾਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ’ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।ਇਕ ਪੱਖ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਤੀਜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਚੌਥਾ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੈਕੜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਊ-ਮਾਸ, ਤੀਨ-ਤਲਾਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਅਯੁਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ (ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ) ਵਿਚ ਵਸੋਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਨਸਲ ਅਦਿ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 238 ਕਬੀਲੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ, ਬੋਲੀ, ਰਹਿਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਆਦਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭਿੰਨ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਬਾਇਲੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਿਚਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਵੱਸਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਤਵਾਜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਤਵਾਜਨ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ (ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ, ਨਸਲ ਆਦਿ) ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਏਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ।”ਧਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ, “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।”

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।'