ਅਸਾਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ

ਗੁਆਹਾਟੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਹਏ ਨੈਸ਼ਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਸਿਟਿਜ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਆਖਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 

ਕੀ ਹੈ ਐੱਨਆਰਸੀ?
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1951 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਚ 25, 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਅੰਦਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਫੋਰਯਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। 

ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ
ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।