ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਗੇ ਦੋਸ਼ 

*ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾਂ  ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ -ਕੈਥੋਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ਿਲਾਂਗ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਹੈ।ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਸਵਤੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 3.74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਹਾਟੀ ਜਨਮੂਲਾਚਿਰਾ ਦੇ ਆਰਚਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਅਸਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਲਨ ਬਰੂਕਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੰਦਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?"

ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ਿਲਾਂਗ  ਨੇ ਵੀ ਹਿਮੰਤਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਕੁਟੁੰਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਤਿਆ ਰੰਜਨ ਬੋਰਾ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਰੇਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। "

ਈਸਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

ਉਕਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਿਤ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਸਨਾਤਨ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ, ਤਿਨਸੁਕੀਆ ਅਤੇ ਜੋਰਹਾਟ ਸਮੇਤ ਉੱਪਰੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਮਲ ਸਕੂਲ, ਜੋਰਹਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਸਟਰ ਰੋਜ਼ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਸਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਲਨ ਬਰੂਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ  ਕੁਝ ਭਗਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਈਸਾਈ ਵਰਗ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਈਸਾਈ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਾਈ ਆਗੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਈਸਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।